ब्यूनस आयर्स, 9 अक्टूबर 2025:
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइलई को सत्ता संभालने के दस महीनों के भीतर एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। देश की संसद ने बुधवार को एक विधेयक पारित कर उनके डिक्री (अधिनियम आदेश) जारी करने की शक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रपति माइलई, जो खुद को “राजनीतिक व्यवस्था के बाहर का व्यक्ति” बताकर सत्ता में आए थे, अब अपने ही कठोर आर्थिक सुधारों और सख्त नीतियों के कारण संसद में विरोध का सामना कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने 70 से अधिक राष्ट्रपति आदेश जारी किए हैं, जिनके ज़रिए उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती और निजीकरण जैसी नीतियाँ लागू करने की कोशिश की थी।
बुधवार को चैंबर ऑफ डिप्यूटीज़ (निचले सदन) ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने वाले संशोधन को 140 वोटों के पक्ष में और 80 के विरोध में मंज़ूरी दी, जबकि 17 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया। इस प्रस्ताव को पहले ही सीनेट की मंज़ूरी मिल चुकी है और अब यह अंतिम पुष्टि के लिए फिर से सीनेट में जाएगा।
नए प्रावधान के तहत, अब किसी राष्ट्रपति आदेश को रद्द करने के लिए संसद के केवल एक सदन की मंज़ूरी ही पर्याप्त होगी, जबकि पहले दोनों सदनों की सहमति जरूरी थी। इस बदलाव को माइलई की कार्यशैली पर संसद का स्पष्ट असंतोष माना जा रहा है।
54 वर्षीय माइलई के लिए यह फैसला ऐसे समय आया है जब वह पहले से ही कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं — उनकी पार्टी के भीतर घोटालों के आरोप लगे हैं, राष्ट्रीय मुद्रा पेसो की गिरावट के चलते उन्हें हाल ही में अमेरिका से वित्तीय सहायता की अपील करनी पड़ी, और संसद पहले ही उनके कई बजट कटौती आदेशों को रद्द कर चुकी है।
राष्ट्रपति माइलई ने संसद और विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उसे “चूहों का अड्डा” और सांसदों को “राजनीतिक वर्ग का हिस्सा” बताया था। हाल ही में उन्होंने अपनी लोकप्रियता वापस पाने के प्रयास में अपने नए आर्थिक ग्रंथ “द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिरेकल” के विमोचन पर एक रॉक कॉन्सर्ट आयोजित किया था, लेकिन जनता और मीडिया में इसका असर सीमित रहा।
अगले कुछ सप्ताह उनके लिए बेहद अहम हैं क्योंकि 26 अक्टूबर को अर्जेंटीना में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जिनमें संसद के निचले सदन की आधी सीटें और ऊपरी सदन की एक-तिहाई सीटों पर मतदान होगा। पिछले महीने ब्यूनस आयर्स प्रांतीय चुनावों में माइलई की पार्टी ला लिबर्टाड अवांज़ा (La Libertad Avanza) को केंद्र-वाम गठबंधन के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर हो रही है।
