भारत सरकार ने देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने “बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025” के तहत नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।
इन बदलावों का सीधा असर आपके बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित कस्टडी सेवाओं पर पड़ेगा।
अब खाते में चार लोगों को बना सकेंगे नामांकित (Nominee)
अभी तक किसी बैंक खाते या लॉकर में सिर्फ एक या दो नामांकित व्यक्तियों (Nominees) को जोड़ने की सुविधा थी।
लेकिन अब नए नियमों के अनुसार, ग्राहक एक साथ चार लोगों तक को नामांकित कर सकेंगे।
यानि आप चाहें तो अपने परिवार के चार सदस्यों को अलग-अलग हिस्सेदारी के साथ जोड़ सकते हैं।
यह व्यवस्था इसलिए लाई गई है ताकि किसी आपात स्थिति या खातेधारक के निधन की स्थिति में दावे की प्रक्रिया (Claim Process) तेज़ और पारदर्शी हो सके।
हर नामांकित व्यक्ति को तय कर सकेंगे हिस्सा
नए नियमों के तहत ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि किस नामांकित व्यक्ति को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर,
आप चाहें तो एक व्यक्ति को 50%, दूसरे को 30%, और बाकी दो को 10-10% हिस्सा दे सकते हैं।
इससे भविष्य में किसी तरह के विवाद या उलझन की संभावना कम हो जाएगी, और परिवार को पैसे या संपत्ति के बंटवारे में आसानी होगी।
लॉकर और सुरक्षित कस्टडी सेवाओं के नियम भी बदले
अब बैंक लॉकर और कस्टडी खातों में क्रमवार नामांकन (Sequential Nomination) लागू किया जाएगा।
इसका मतलब है ,
पहले नामांकित व्यक्ति के निधन के बाद ही दूसरे नामांकित व्यक्ति को अधिकार मिलेगा।
इससे मालिकी हक़ और उत्तराधिकार से जुड़ी प्रक्रिया और भी स्पष्ट और सुरक्षित बन जाएगी।
‘बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम 2025’ जल्द होंगे जारी
वित्त मंत्रालय ने बताया कि जल्द ही “बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम 2025” नाम से एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसमें नामांकन जोड़ने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाएगा, ताकि ग्राहक आसानी से इसे समझ सकें और ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
क्यों ज़रूरी हैं ये बदलाव
सरकार का कहना है कि ये सुधार सिर्फ नामांकन तक सीमित नहीं हैं।
इनका उद्देश्य है,
- बैंकिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाना
- खाताधारकों की सुरक्षा बढ़ाना
- और दावों की प्रक्रिया को तेज़ व एकसमान करना
इससे ग्राहकों को अपने खातों और लॉकरों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
निष्कर्ष
1 नवंबर से लागू होने वाले ये नए बैंकिंग नियम देशभर के ग्राहकों के लिए राहत की खबर हैं।
अब न केवल आप अपने बैंक खाते में चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे, बल्कि उनकी हिस्सेदारी भी तय कर पाएंगे।
सरकार का यह कदम बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
